दैलेखः सेतो सुनको उपमा पाएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना १६ बर्षदेखी भारतीय कम्पनी जिएमआरको कब्जामा छ । आयोजना विकास निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरले अझै पनि सम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । लगानी जुटाउन नसक्दा उक्त परियोजना वन्ने वा नबन्ने अन्यौलमा परेको छ । वित्तिय स्रोतको एकिन नहुँदै परियोजना प्रभावित क्षेत्रका कटान गरिरहेका काठहरु जिएमआरले सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो (अपर) कर्नाली जलविद्युत् परियोजनाको लगानी जुटाउने म्याद सकिन अब दुई महिनामात्रै बाँकी छ ।
आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी ‘जीएमआर’ले लगानी जुटाउनेबारे कुनै अग्रसरता देखाएको पाइँदैन । कम्पनीको अन्तिम पटकको म्याद माघ ४ गते सकिन लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० वैशाख २४ गतेको आदेश अनुसार उक्त परियोजना सँग सम्झौताको म्याद थप्न नमिल्ने भनेको छ । तोकिएको अवधिभित्र लगानी नजुटाए÷जुटाउन नसके उक्त सम्झौता खारेज हुनेछ । योसँगै अपर कर्णालीको निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ कि प्रक्रिया नै अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न आमनागरिकमा उठ्ने गरेको छ ।
स्थानीयहरु भने जिएमआरले बर्षौदेखी नदी होल्ड गरेर वसेको आरोप लगाउने गरेको स्थानीयबासी बताउँछन् । वन्छ भनेको धेरै भईसक्यो,विद्युत वनाउछ भनेर आश्वासन पाएका छौं,अधुरो मुआब्जा दिएको छ । लगानी जुटाउन सकेको छ । जिएमआर सँग सम्झौता भएका जन्मिएका शिशु युवा भईसके । तर जिएमआर लगानी जुटाउन नसक्नु भनेको भारतीय कम्पनीले विद्युत बनाउने होइन,नदी होल्ड गर्न खोजेको अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका ३ रावल्देका जगतबहादुर बुढाले बताए । उनले भने,हुन्छ भन्न थालेको दुई दशक पुग्न लाग्यो,अहिलेसम्म लगानीको ठेगान छैन । जिएमआरले विद्युत बनाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने,उनले प्रश्न गरे ?
आयोजनाले लगानी जुटाउने नाममा वर्षौँदेखि नदी ‘होल्ड’ गरेर बसेको भन्दै विद्युत उत्पादन गर्ने नाममा परियोजना क्षेत्रमा जनतामाथि अत्याचार भइरहेको भन्दै जीएमआर विरुद्ध स्थानीयहरु अदालतसम्म पुगेका थिए । नदी ‘होल्ड’ गरेको भन्दै नागरिकहरु पटक–पटक आन्दोलित हुने गरेका छन् । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजनाको जिम्मेवारी लिए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन ।

तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।
पश्चिम दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाब र अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका –३ रावल्देमा पर्ने कर्नााली नदी अन्तर्गत पर्ने यो आयोजना क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि गतिविधि भइरहेका छैनन् । आयोजनास्थलमा रहेका जिएमआरको कार्यालयमा दुई महिनायता देखी कुनै गतिविधी भएका छैन । कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्नालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन भन्दै पटक–पटक म्याद थप पनि पाइरहेको छ । तर, १६ वर्ष भइसक्दा अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ ।
तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए ।
२०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।
लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने भए पनि उसले रकम ल्याउन सकिरहेको छैन ।
३१ असार ०७९ मा सरकारले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २९ असार ०७८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको पनि त्यस क्षेत्रका जनतामा भने अझै आयोजना बन्नेमा विश्वास छैन ।
अपर कर्नाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले विद्युत बेच्ने नाममा नदी होल्ड गरिरहेको र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको बताए । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायका अनुसार पछिल्लोपटक अन्तिम म्याद थप भएपछि तोकिएको समयमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्न जीएमआर तातेको देखिन्छ । आफूबाट मात्रै वित्तीय स्रोत नजुट्ने भएपछि थप दुई कम्पनीलाई समेत ज्वाइन्ट भेञ्चरमा सहभागी गराएर अघि बढ्ने प्रयास पनि जीएमआरले गरेको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार यसका लागि जीएमआरकै नेतृत्वमा सतलज र इरेडा दुई कम्पनी पार्टनर गर्न आएका हुन् । लगानी पनि गर्छन । ईरिडा पाटनर फाईन्स पनि हो । लगानीवोर्डबाट पास भएको छैन । लगानी बोर्डको वैठकपछि काम अगाडी बढछ,तीन कम्पनी विच मस्यौदा सम्झौता भईसकेको लगानी वोर्डको वैठकपछि मात्र आधिकारिता पाउने भएकोले तीनै कम्पनी बोर्ड वैठको पखाईमा रहेका छन् । आधिकारिता पाएपछि तत्कालिन काम अगाडी वढने जिएमआर कम्पनीले जनाएको छ ।
एसजेभिएन र इरेडा भन्ने दुई वटा कम्पनीलाई समेत समावेश गराएर अघि बढ्नेगरी करिब दुई महिना अघिमात्रै सम्झौता गरेको छ । यी प्रयासका कारण तोकिएको अवधिभित्रै जीएमआर फाइनान्सियल क्लोजरसहित आउने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ ।
९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नु पर्दैन । तर, नेपालको नदी प्रयोग गरेबापत नेपाल सरकारले उक्त आयोजनाको २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क रुपमा पाउँछ ।
त्यस्तै, १०८ मेगावाट बिजुली तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ मेगावाट सहित ११० मेगावाट बिजुली आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क पाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ ।
उक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ, शत प्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।
आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पु¥याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ । अहिले आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ । आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हने लगानी बोर्डले जनाएको छ । आजको ज्वालासंदेशमा समाचार छ ।