दैलेखः कर्णाली प्रदेशको जिल्ला दैलेख ऐतिहासिक स्थलदेखि महत्त्वपूर्ण संस्कृतिहरूले जति परिचित छ, यसको अर्को कुरूप परिचय पनि बनेको थियो । त्यो थियो, बालविवाह । जिल्लाका धेरै ठाउँ यसको चपेटामा थिए । त्यो पनि कति कहाली लाग्दो थियो भने बालविवाह गर्नेले समाजमा अपहेलित भइने डरले आफै आफ्नो जीवन समाप्त गरिरहेका थिए । अर्थात् त्यही कारण आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका थिए ।

घटना र आँकडा केलाउँदा ठाटीकाँध गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका र नौमुले गाउँपालिकामा कैयौँ बालिकाले बालविवाहकै कारण आत्महत्या गरे । ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी १७ बर्षीया अमृता शाही, गुराँस गाउँपालिकाकी १६ बर्षीया सरिता बिक, दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर ९ की पवित्रा भण्डारी र नौमुले गाउँपालिकाकी सुयना(परिवर्तित नाम) ले यही बीचमा बालविवाहका कारण ज्यान गुमाएको मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आँकडाले नै देखाउँछ । इन्सेकका दैलेखस्थित प्रतिनिधि अमर सुनारका अनुसार यो अवस्था कहाली लाग्दो थियो ।

बालविवाह कानुनबाटै वर्जित भए पनि त्यसको नतिजा दैलेखमा देखिन सकेको थिएन । केही समययता भने त्यसमा आमूल परिवर्तन देखिन थालेको छ । पछिल्लो केही समय यता दैलेखमा बालविवाहको दरमै उल्लेख्य कमी आएको छ ।

आफ्नै भविष्यको चिन्ता गरेर बालिका र किशोरीहरू नै उमेर पुगेर मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने निधोमा पुग्नु, अभिभावकहरूमा पनि उमेर पुगेपछि मात्र सन्तानको बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने सचेतना फैलिनु यसको प्रमुख कारण हो । उनीहरूलाई यस्तो निधोमा पुर्‍याउने कारण छ ।

बालविवाह विरुद्धको त्यो अभियान
दैलेखमा पछिल्ला केही वर्षयता बालविवाह रोकथाम गर्ने अभियान नै चलेको थियो । यो अभियानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँगै गैरसरकारी संस्था, सामाजिक सेवा केन्द्र(सोसेक) नेपाल लगायत जोडिएका थिए । अभियानमा सामुदायिक स्तरमा पनि राम्रो सहयोग, समन्वय र सहकार्य बढेकाले बालविवाहमा कमी आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसको प्रमुख कारण के हो भने उनीहरूको अभियानमा जोडिएर समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, बाल क्लब लगायत बालविवाह रोकथाम अभियानमा जुटेका छन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सामाजिक अभियान बालविवाह रोकथाममै केन्द्रित छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दैलेखमा बालविवाह करिब ३० प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको सोसेक नेपालको आँकडाले देखाएको छ । पहिलेको दाँजोमा बालविवाह निकै घटेको बालविवाह विरुद्ध साझा अभियानका जिल्ला संयोजक वसन्त श्रेष्ठ बताउँछन् । स्थानीय तहहरूले नै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नीति र नियम बनाएर काम गर्न थालेपछि अभियानलाई बल पुगेको र काम गर्न पनि सहज भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

पछिल्लो समय बालविवाह रोकथाम अभियान असाध्यै सार्थक बनेको बालविवाह रोकथाम अभियानमा लागेका सोसेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हिरासिंह थापाले बताए । समुदायकै आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विषय छनोट गरिएका कारण यो अभियान प्रभावकारी बनेको थापाको भनाइ छ ।

हुन पनि ‘बिहेबारी २० वर्ष पारि’ भन्ने नारासहित बालविवाह विरुद्धको अभियान शुरु भएपछि २०७४/७५ मा १ हजार १४३ र २०७५/७६ मा ७७३ वटा बालविवाह रोक्न सफल भएको उनले बताए । त्यसपछि पनि हरेक वर्ष जिल्लामा करिब ४ सयको हाराहारीमा बालविवाह रोकथाम गरेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे ।

थापाका अनुसार बालविवाह रोकथाम गर्ने काम धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ । यस क्रममा विवाह गर्न लागेका वा विवाह गर्न भागेकाहरूलाई परिवारको रोहवरमा छुट्टाएर एक अर्काको घरमा पठाउँदा उनीहरूले समाजमा बेइज्जत भएको ठानेर आत्महत्या समेत गर्ने क्रम देखिएकाले यो कार्यमा थप चुनौती छ । बालविवाह गरेका कतिपय जोडीहरूले पहिले आ–आफ्नो परिवारमा फर्काइए पनि पछि गएर फेरि बालविवाह गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्दा आत्महत्यासम्मका घटना निम्तिएका छन् ।

तर यस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि अभियानमा संलग्नहरू हच्किएका छैनन् । बरु उनीहरू झन् भन्दा झन् धेरै सक्रिय भइरहेका छन् । कानुनी रूपमा १८ वर्षसम्म गरिएको विवाहलाई बालविवाह मान्ने र १८ देखि २० वर्षको बिचमा गरिएको विवाहलाई कानुनमै गैर कानुनी विवाह उल्लेख गर्ने हो भने आत्महत्याका घटनामा पनि कमी आउने थापाको भनाई छ ।

मुलुकी फौजदारी संहितामा विवाहका लागि २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ । र, बालविवाहलाई बाल अधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बालविवाह भएका घटनाहरूको सूचना दिने, कारबाही गराउने वा उजुरी गर्ने संख्या भने कमै छ । बालविवाह गरेका जोडीलाई अभिभावकले फिर्ता लिँदा पनि अर्को विवाह गर्न गाह्रो पर्छ भन्ने बुझाइले बालविवाहबारे उजुरी कमै मात्र पर्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बालविवाह विरुद्ध प्रहरीमा पर्ने उजुरीको संख्या नगन्य भए पनि अदालतमा भने कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये दैलेख बालविवाह विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जानेमा अग्रणी स्थानमा छ । इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये दैलेखमा ५, सुर्खेतमा २ र हुम्लामा १ बालविवाहका मुद्दा अदालतसम्म पुगेका थिए । देशभर यो अवधिमा २८ वटा मात्र बालविवाहका मुद्दा चलेका थिए ।

बालविवाहको सूचना र उजुरी दिने संख्या कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै भए पनि यहाँको समस्या हेर्दा यो पर्याप्त भने होइन । सरोकारवालाहरू परिवारले नै बालविवाह अस्वीकार गर्ने तथा उजुरी गर्न सक्ने भएमा मात्र यो ह्वात्तै घट्न सक्ने बताउँछन् । बालविवाहले शिक्षा आर्जनमा पार्ने अवरोध, आर्थिक तथा सामाजिक असर, उमेर नपुगी सन्तान जन्मँदा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकुल असर लगायतका विषयमा अझैँ राम्ररी बुझाउन तथा प्रभावकारी सचेतना फैलाउन जरुरी रहेको उनीहरूको निचोड छ ।

बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान नेपाल दैलेख शाखाका पदाधिकारीहरूका लागि यही असार १२ र १३ गते आयोजना गरिएका दुई दिने पुनर्ताजगी तालीममा सहभागी भएका नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । अहिले बालविवाह रोकथामका लागि विद्यमान ऐन कानुन, रणनीतिसँगै प्रहरी-प्रशासन, स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यमा विभिन्न सञ्जालहरूले पनि काम गर्दै आइरहेका छन् ।

यसको नतिजा चाहिँ कस्तो छ त ? पहिलेको तुलनामा धेरै कुरा सुधार भएका छन् । तर त्यो पर्याप्त भने छैन । जस्तो, दैलेखमा अहिले पनि हुने अधिकांश बालविवाहबारे प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी नै पुग्दैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नै यस्तो अवस्था उजागर गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अभिलेख अनुसार २०७८/७९ मा ७ वटा र २०७९/८० मा ६ वटा बालविवाह विरुद्धका जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । धेरैजसो घटना मेलमिलापको आधारमा टुङ्गिने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डीएसपी सुनिल दाहाल बताउँछन् ।

बालविवाह रोक्ने काममा तगारा
सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन पहिले सामान्य थियो । अहिले त्यो बालविवाहका रूपमा परिचित हुन पुगेको छ । तर गाउँ ठाउँमा अहिले पनि सानै उमेरमा बिहे गर्ने वा गरिदिने चलन यथावत छ । बालविवाहमा यही नै मुख्य चुनौती बनेको छ । मौजुदा कानुनले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाए पनि दैलेखमा त्यसअनुसार भने बालविवाह घट्न नसकेको दुल्लु नगरपालिकाका मेयर भरत रिजाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “जबसम्म सानै उमेरमा विवाह गरिदिने परम्परामा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म सरोकारवालाहरूको अभियानले मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कठिन हुन्छ । तर पनि पहिलेको तुलनामा भने बालविवाह घटेको छ ।”

दैलेखमा सानै उमेरमा विवाह गरिदिने संस्कार अझै हट्न नसकेकाले बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई चुनौती थपिएको छ । रिजालका अनुसार घरपरिवारमा अभिभावकहरूको बेमेल, अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा गएका र गरिब परिवारमा बालविवाह ज्यादा हुने गरेको देखिन्छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाले समेत शिक्षा र सचेतना लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

कतिपय परम्परागत मान्यता, अशिक्षा, गरिबी र प्रविधिको दुरुपयोगका कारण पनि बालविवाह चुनौतीका रूपमा रहेको मेयर रिजालले बताए । भनेको जस्तो र सोचेको जस्तो तरिकाले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न नसकिए पनि तुलनात्मक रूपमा पहिले भन्दा भने यसलाई घटाउँदै लगिएको उनी बताउँछन् ।

रिजालका अनुसार अहिले खुला रूपमै बालविवाह त हुँदैन, तर लुकिछिपी भने भइरहेको छ । जस्तो, पछिल्ला चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा दुल्लु नगरपालिकामा लगभग २० वटा बालविवाह भएको देखिन्छ । तीमध्ये १४ जना बालबालिकालाई छुट्ट्याएर अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ भने अन्य ६ जना बालबालिकाले फेरि भागेर विवाह गरेका छन् । रिजाल भन्छन्, “बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पारिवारिक गरिबी र शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष पहल गरिनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले व्यापक प्रयास गरिरहेको छ, तर सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारमा यसको असर बढी परेको छ । गरिबी र अशिक्षा यसको मुख्य चुनौती हो ।”

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बालविवाह न्यूनीकरणको जिम्मेवारी सरकार र सामाजिक सङ्घसंस्थाको मात्र हो कि भन्ने सोचाई यसमा बाधक बनिरहेको बताउँछन् । सामाजिक अगुवा र राजनीतिक दलका नेतालगायत सबैको सहयोगविना अन्य सङ्घसंस्थाले मात्र बालविवाह न्यूनीकरण गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाई छ ।

स्थानीय तहले बालविवाह रोकथामका लागि किशोर तथा किशोरीहरूको बीचमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार पहिले भन्दा बालविवाह गर्नेको संख्या घटेको छ, यसको मुख्य कारण विभिन्न सङ्घसंस्थाले देखाएको सक्रियता हो । अझै पनि आशा गरेअनुरुपको परिणाम आउन भने नसकेको उनले बताए । सुवेदीले भने, “भौगोलिक विकटताका कारण पनि बालविवाहको संख्या घटाउन सकिएको छैन । पालिकाका विभिन्न ठाउँमा १५/१६ वर्षकै उमेरमा विवाह गर्ने चलन भएकाले बालविवाह गर्नेको संख्या घटाउन नसकिएको हो । तथापि पहिले भन्दा बालविवाह घटेको छ ।”

बालविवाह रोक्न पालिकाले छुट्टै नीति नियम नबनाएको, तर केही संघसंस्थासँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम भने गरिरहेको, बालविवाह रोकथामको लागि पालिकाले सक्ने सहयोग गर्ने र अब प्रभावकारी नीति नियम बनाउन लाग्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय बालविवाह घट्दै गए पनि समुदायमा बाल विवाहको स्वरूप भने फेरिएको छ । पहिला अभिभावकले गर्ने गरेका थिए भने अहिले स्वयम् बालबालिकाले नै आफै बालविवाह गर्न थालेका छन् ।

बालविवाहको संख्या बढाउन सामाजिक सञ्जाल पनि सहयोगी भएको देखिन्छ । बालबालिका नै स्मार्ट फोन र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त बनेको, उनीहरूका यस्ता गतिविधि रोक्न क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रविधिले नै समस्या पारेको देखिन्छ । बालविवाहविरुद्ध गठित बाल क्लबका पदाधिकारी नै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट माया प्रेमको जालमा परी बालविवाह गर्ने गरेको धेरै उदाहरण रहेको बताउँछन् ।

“पहिला घरपरिवारले जबरजस्ती बालविवाह गरिदिन्थे, अहिले बालबालिका आफै फेसबुकको माध्यमबाट विवाहसम्म पुगेका छन्,” आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही भन्छिन्, “बालविवाहको संख्या नघटेको र यसले घरेलु हिंसा, बहुविवाहदेखि आत्महत्याको अवस्थासम्म पुर्‍याउने गरेको छ।”

बालविवाहकै प्रसङ्गमा प्रेम विवाह ठिक कि मागी विवाह भन्ने प्रश्न पनि आइपुग्छ । दुबै थरी विवाहका आफ्नै गुण–दोष छन् । समाजमा पुरानो सोचाइ राख्नेहरू मागी विवाहमा विश्वास राख्छन् भने नयाँ पुस्ता भने प्रेम विवाहमा विश्वास गर्छ । प्रेम विवाह गर्दा केटा र केटीले एक अर्कालाई पहिल्यै राम्ररी बुझेका हुने पत्रकार एवं अधिकारकर्मी अमर सुनार बताउँछन् ।

उनका अनुसार अहिले मागी विवाह घटेको छ । यसको मुख्य कारण युवाहरूले जीवन साथीको छनोट आफै गर्न थाल्नु हो । अर्को, युवाहरू रोजगारीमा जुटेपछि मात्र विवाह गर्न थालेका छन् । बरु अहिले भागी विवाह बढेको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ दैलेखका अध्यक्ष, समाजसेवी ढिलकुमारी चन्द पहिले पनि भागी विवाह हुने गरेको, पछिल्लो समय यस्ता घटना बाहिर धेरै आउने भएकाले भागी विवाहको दर बढेको बताउँछिन् ।

करिब ४८ वर्ष अघि मुलुकी ऐन बन्दा विवाह गर्न महिलाको उमेर १४ र पुरुषको १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समयक्रममा उमेर हद संशोधन हुँदै महिला र पुरुष दुवैले २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था लागू भयो । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कानुन लागू भएयता बालविवाह दर कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

सन् २०११ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको उल्लेख गरेको छ । यही उमेरका पुरुषमध्ये ११ प्रतिशतको मात्र १८ वर्षअघि विवाह भएको सर्वेक्षणले देखाउँछ। करिब दस वर्षपछि भएको यस्तै सर्वेक्षणमा बालविवाह घटेको पाइएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सन् २०२० मा ६ हजार १४२ बाल विवाह भएका थिए । अर्को वर्ष, २०२१ मा यो संख्या ४ हजार ६५६ मा झरेको थियो ।  प्रशासनबाट