सुर्खेतः जसरी हरेक मानिस शारीरिकरूपमा स्वस्थ रहनुपर्छ । त्यसैगरी मानसिकरूपमा पनि स्वस्थ रहनु जरुरी छ । तर, पछिल्लो समय अधिकांश व्यक्ति शारीरिकभन्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित बन्दै गएका छन् । यसको असरले देशभर विकराल रूप लिन थालेको हो ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ ले मानसिक स्वास्थ्यका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आवश्यक स्रोत पहिचान तथा व्यवस्थापनमा संघीय तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।

तर, प्रदेश सरकार नै यसमा आफैं उदासीन देखिन्छन् । यस विषयमा कर्णाली सरकारको पनि ध्यान पुगेको छैन । विकासका नाममा सडकमात्रै प्राथमिकता देख्ने कर्णाली सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण अवस्था भयावह हुँदैछ भन्ने बुझेको छैन ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या जोकोही बालबालिकादेखि वृद्धवद्धासम्मलाई हुन सक्ने प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत मनोविद् पूर्ण रावत बताउछन् । उनका अनुसार वंशाणुगत र शरीरमा न्युरो केमिकल्सहरूमा घटबढ भयो भने मानसिक रोग हुनसक्छ ।

‘तनावसँग सामना गर्न नसक्ने क्षमताले गर्दा पनि मानसिक समस्या हुन्छ । अर्को सामाजिक कारणले गर्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तैः विभिन्न खालका सम्बन्धमा समस्या आउनु, पारिवारिक र आर्थिक कारणले पनि मानसिक समस्या देखिन्छ । यस्तै विद्यार्थीहरूमा पढाइको समस्याले पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।’

उनका अनुसार मानसिक रोगमा एन्जाइटी र डिप्रेसनलगायतका समस्या सामान्य समस्या हुन् भने अटिजमलगायत बौद्धिक अपांगता जटिल प्रकारका मानसिक रोग हुन् ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएमा डर लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, भोग नलाग्ने, निराशापन, खुसी नहुनु, अनौठा विचार आउने, खानमा रुचि नहुने, हातखुट्टा झमझम हुने, टाउको, छाती र पेट दुख्ने, लामो-लामो श्वास लिने, एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहने, व्यवहारमा परिवर्तन हुने, कमजोर महसुस गर्ने र आत्महत्या गर्ने विचार आउने जस्ता लक्षण देखिन्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा औषधि लिएर वा मनोपरामर्श सेवाबाट यो रोग निको गर्न सकिने मनोविद् पूर्ण रावत बताउछन् । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, बालविवाह, बढ्दो शहरीकरण, बेरोजगारी र गरिबीका कारण मानसिक समस्याका बिरामी बढेका हुन् ।

समस्याले विकराल रूप लिँदै
कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याले विकराल रूप लिँदैछ । जसका कारण कर्णालीमा आत्महत्याको अवस्था निकै भयावह छ । यहाँ मासिकरूपमा करिब २५ जनाले आत्महत्यामार्फत् ज्यान गुमाउँछन् । वार्षिकरूपमा सरदरमा तीन सयजना कर्णालीका नागरिकले आत्महत्यामार्फत् ज्यान गुमाइरहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७७/०७८ मा कर्णालीमा आत्महत्याका कारण तीन सय ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७८/०७९ मा २८९ जना र २०७९/०८० मा २७४ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

तीन आर्थिक वर्षमा १०६ जना बालबालिकाले आत्महत्यामा ज्यान गुमाएका छन् । यस तथ्यांकले पनि कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा मनोपरामर्श सेवाको अभाव बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरू हाल मनोपरामर्श सेवाको पहुँचमा छैनन् ।

मनोविद् पूर्ण रावत भन्छन, ‘मुटु दुखे उपचार हुन्छ, मन दुखे ?’ हाल उनिसँग मनोपरामर्श सेवाका लागि दैनिक १० देखि १२ जनासम्म बिरामीहरू आइपुग्ने गरेका छन् ।

यता प्रदेश अस्पतालमार्फत् ५० देखि ६० जनासम्म बिरामीहरूले मनोरोग उपचारका लागि नियमित औषधि सेवन गरिरहेको मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील समदर्शीले बताए । ‘मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध छ । परामर्श सेवाले सम्भव नभएपछि औषधि सेवन पनि गराउनुपर्छ,’ डाक्टर समदर्शीले भने, ‘तर हाम्रो एकल प्रयासले सम्भव छैन, हामीकहाँ दैनिक आउने बिरामीमा चारदेखि पाँचजना आत्महत्यामा संलग्नहरू छन् ।’

रणनीति तयार गर्दैछौँ : शाही
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ अनुसार मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तयार गर्न लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाहीले बताए ।

राष्ट्रिय लक्ष्य र संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति निर्माण गर्न लागेको भन्दै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनि बताउछन् ।

उनका अनुसार उक्त रणनीतिमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, सम्मानजनक सेवाग्राहीमैत्री मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, दिगो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, निरन्तरताका लागि आन्तरिक तथा बाहृय स्रोतको पहिचान र परिचालन, विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य तथा सुरक्षित एवं गुणस्तरीय तथ्यांक संकलन अभिलेखीकरणलगायतका विषय समेटिनेछन् ।

यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ मा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।

यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ को लक्ष्यअनुसार नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानप्रदत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ ।

यतिमात्रै होइन सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) को लक्ष्य ३ मा सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवनमा समेत समेटेको छ । तर, नागरिकले यो अधिकारको उपभोग भने गर्न पाएका छैनन् । यसमा तीनै तहका सरकार चुकेको देखिन्छ । त्यसैले अब तीनवटै तहका सरकारले समयमै मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हिमालय टाइम्सबाट